संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को बैठक कर 29 नवंबर के संसद मार्च को स्थगित कर दिया है. सरकार ने शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल लाने का फैसला लिया है. साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी आग्रह सरकार से किया है. साथ ही पराली जलाने से जुड़े किसानों पर दर्ज केस भी वापस लेने की मांग उठाई है.
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