आंदोलन के बीच किसानों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकार कर लिया. किसान संगठनों ने सरकार को 29 दिसंबर यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे बैठक का प्रस्ताव दिया है. किसानों की मांग है कि सरकार के साथ होने वाली बैठक में तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को क़ानूनी दर्जा देने पर बात की जाए. इसके साथ ही वायु गुणवत्ता और विद्युत संशोधन बिल को लेकर भी चर्चा हो. संयुक्त किसान मोर्चा ने इस संबंध में सरकार को शनिवार को प्रस्ताव भेजा है.
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