यमुना सफाई से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. यमुना की सफाई से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाने के फैसले पर रोक लगा दी गई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल को हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था.
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